जनसुनवाई में कलेक्टर ने 138 आवेदनों का सुना

मुरैना
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जनसुनवाई जरूरतमंद लोंगो के लिये मददगार साबित हो रही है, जिसमें कलेक्टर बी. कार्तिकेयन द्वारा तात्कालिक समस्याओं को 24 घंटे के अंदर हल करा रहे है। जिसमें उनके समक्ष जनसुनवाई में आज 138 आवेदन प्राप्त हुये। जिनमें से 35 आवेदन उन्होंने ऐसे पाये जो 24 घंटे के अंदर निराकरण योग्य थे। कलेक्टर बी. कार्तिकेेयन ने गंभीरता पूर्वक आवेदनों को सुना और अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिये कि 24 घंटे वाले आवेदनों का निराकरण अगली जनसुनवाई में साथ लायेंगे। उस व्यक्ति को बार-बार चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिये। किसी भी अधिकारी ने 24 घंटे वाली समस्याओं का निराकरण मुझे बता दिया, उसके बाद भी वह हितग्राही मेरे समक्ष आया तो उस अधिकारी की खैर नहीं होगी। जनसुनवाई में लोंगो को लाभ दिलाना हम सबका दायित्व है। यही प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री की मंशा है। उन्होंने कहा कि जो आवेदन समय-सीमा में निराकरण किये जाने है, उन आवेदनों को भी अधिकारी गंभीरता से लें। मुझे इस प्रकार का निराकरण नहीं चाहिये कि बीपीएल में नाम जोड़ना है, संबंधित फूड अधिकारी ने तहसीलदार को पत्र लिख दिया है, इसके बाद कोई अता-पता नहीं। इस प्रकार का निराकरण मेरे समक्ष आया तो कानूनी कार्रवाही की जायेगी।

कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने वार्ड क्र. 1 अजय पुत्र रामेश्वर के आवेदन को सुना। जिसमें उसने कहा कि पेंशन बंद हो गई है, आईडी पुनः चालू करावें। कलेक्टर ने डीएसओ को 24 घंटे के अंदर निराकरण करने के निर्देश दिये। नूराबाद निवासी द्रोपती ने आवेदन प्रस्तुत किया कि कोरोनाकाल में समूह द्वारा 30 हजार रूपये का मास्क बनाकर प्रस्तुत किये, किन्तु राशि आज दिनांक तक भुगतान नहीं। कलेक्टर ने डीपीएम को राशि भुगतान कराने के निर्देश दिये। उम्मेदगढ़ वासी जितेन्द्र शर्मा ने आवेदन प्रस्तुत किया कि पीएम किसान सम्मान निधि में पटवारी द्वारा फार्म आवेदन आॅनलाइन करवा चुका हूं। पटवारी द्वारा अवैध राशि मांगी जा रही है। इस पर कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम को निराकरण के निर्देश दिये है। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा भूमि विवाद, पीएम किसान, सीएम किसान, खाद्यान्न, पात्रता पर्ची, नामान्तरण, विवादित, अविवादित, स्कूल फीस, विद्युत बिल आदि समस्याओं को सुना और उनका निराकरण करने का आश्वासन भी दिया।

 

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